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वादे से पीछे हटे सीएम, गरीबों को 5 रु में खाना नहीं देगी पंजाब सरकार

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वादे से पीछे हटे सीएम, गरीबों को 5 रु में खाना नहीं देगी पंजाब सरकार
यूथ को स्मार्ट फोन, किसानों की कर्ज माफी,हर घर रोजगार जैसे करोड़ों के चुनावी वादे पूरे करने का दम भरने वाली कैप्टन सरकार गरीबों और बेघरों को 5 रुपए में खाने से पीछे हट रही है। गरीबों और बेघरों को 5 रुपए में खाने की थाली फिलहाल नसीब नहीं होती नहीं दिख रही ।

चुनावी मेनिफेस्टो में कांग्रेस सरकार के 5 रुपए में खाना देने की घोषणा से यू-टर्न लेते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 5 रुपए में खाना देना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस सोसायटीज ने 5 रुपए में खाना देने में असमर्थता जताई है। 5 रुपए में खाने की थाली से सोसायटीज को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार विचार करेगी उसके बाद ही 5 रुपए में खाना देना संभव हो सकेगा। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में सस्ती रोटी के नाम सभी जिला और सब-डिवीजन मुख्यालयों पर कम्यूनिटी किचन चलाए जाने की घोषणा की थी। ये किचन जिला रेड क्रॉस सोसायटीज द्वारा चलाई जानी है।

50 फीसदी पंजाबी यूथ के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी बनेगी

कांग्रेस सरकार चुनावी घोषणा पत्र की तीन घोषणाओं को इस साल लागू करने की तैयारी कर रही है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि यूथ को स्मार्ट फोन,किसानों की कर्ज माफी आैर हर घर नौकरी का वादे काे बजट में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके लिए फंड बजट से अलग होगा। स्मार्ट फोन देने के अगले महीने टेंडर निकाले जा रहे हैं। किसानों के 35,000 करोड़ के कर्ज माफी के लिए एक्सपर्ट से 6 महीने में रिपोर्ट मांगी है। हर-घर रोजगार के लिए शहीद भगत सिंह इंप्लायमेंट जेनरेशन स्कीम के तहत यूथ को इस साल एक लाख टैक्सी,एलसीवी और दूसरे वाहनों के लिए सब्सिडाइज्ड रेट पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। 5 साल में वापस किए जाने वाले लोन की गारंटी सरकार देगी। स्कीम के लिए ओला और उबेर से टाईअप के लिए जल्द एमआेयू किया जा रहा है। हरा ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में 35 से 50 एचपी के 25,000 ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी यूथ को खरीदवाई जा रही है। नई इंडस्ट्री में 50 फीसदी पंजाबी यूथ के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लाई जा रही है।

कानून बनेगा तब रुकेगी जमीन की कुर्की

किसानाें के कर्जा-कुर्की खत्म केवल सहकारी बैंकों व आढ़तियों के 35,000 करोड़ के कर्ज पर लागू होता है। सरकारी बैंकों द्वारा जमीन की कुर्की रोकने को सरकार कानून बनाने जा रही है। सीएम के चीफ प्रिंसीपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने बताया कि कर्ज वसूली के लिए आरबीआई के निदेशों का पालन करने वाले सरकारी बैंकों को भी सरकार के कानून का पालन करना होगा जिसके तहत कर्ज वसूली के लिए वे किसानों की जमीन की कुर्की नहीं कर सकेंगे।़

नशे के खात्मे के लिए टास्क फोर्स में दखल नहीं:

सीएम ने बताया कि नशे के खात्मे के लिए बनाई जाने वाली टास्क फोर्स के मुखिया एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू शुक्रवार से कार्यभार संभालेंगे। फोर्स के गठन से लेकर ड्रग्स सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर शिकंजा कसने के लिए सिद्धू को ओपन हैंड दिया गया है। अभी तक लगभग 400 लोगों पर दर्ज किए मामलों में कोई भी राजनीतिक बदला-खोरी की भावना से नहीं किया गया है। कैप्टन ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए वे केवल सिद्धू को तलब करेंगे। हर हालत में 4 हफ्ते में ड्रग्स के नशे का खात्मा करेंगे
  •  Ruchir Sharma | Quint Hindi
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